कर्जमाफी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
Loan waiver तेलंगणा सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत तेलंगणातल्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाणार आहे.
तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही loan waiver शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाली आहे.
तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना loan waiver कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेती प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे.
विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेत त्यांना कर्जमाफीसाठीचं निवेदन दिलं आहे.
कर्जमाफी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सरकारनं उद्योगपतींचं 10 लाख कोटींचं कर्ज सरसकट माफ केलं, पण कोणत्याही शेतकऱ्याची कर्जमाफी केलेली नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना ‘महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबात ‘सहानुभूतीपूर्वक’ असल्याचं’ शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे मग महाराष्ट्र सरकारही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करणार का? या संदर्भात काही हालचाली सुरू आहेत का? हे आपण जाणून घेणार आहोत.
कर्जमाफी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
कर्जमाफीबाबत शासन स्तरावर काय सुरू?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. या सभेत शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
या बैठकीत ‘राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यायला हवी,’ असं जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी म्हटलं.
यावर उत्तर देताना छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे म्हणाले, “राज्य सरकार 3 लाखांपर्यंतचं थकित कर्ज माफ करण्याचा विचार करत आहे.”
या बैठकीनंतर राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत कर्जमाफीबाबत भाष्य केलं.
सत्तार म्हणाले, “कर्जमाफीबाबत आम्ही सरकारकडे विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीनं राज्य सरकार काही वाटा टाकून 3 लाख रुपयांपर्यंतचं शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू शकतं का, याची माहिती सरकार गोळा करू लागलं आहे. सरकार याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक आहे.”
शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयावर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली असली, तरी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मात्र याविषयावर थेट भाष्य करणं टाळलं.
“सरकार शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून मदत करत असून यापुढेही शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे,” असं धनंजय मुंडे, यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.
कर्जमाफी केल्यास विधानसभा निवडणुकीत फायदा?
नुकत्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला 48 पैकी केवळ 17 जागांवर विजय मिळवता आला.
पुढे काही महिन्यांमध्येच राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी केल्यास त्याचा फायदा या निवडणुकीत होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
2008 मध्ये केंद्र सरकारनं 60 हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. राज्यात फडणवीस सरकारनं 2017 मध्ये 34 हजार 20 कोटींची कर्जमाफी केली. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनेही कर्जमाफीची योजना राबवली.
शेतकरी कर्जमाफी loan waiver किंवा निवडणुकीआधी कर्जमाफीचं आश्वासन हा इतर मुद्द्यांच्या तुलनेत निवडणुकीत यश मिळवून देणारा हुकूमी एक्का मानला जातो.
ज्येष्ठ पत्रकार मोहन अटाळकर सांगतात, “लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या (कांदा आणि सोयाबीन-कापूस उत्पादक) नाराजीचा फटका महायुतीला बसला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शेतकरी वर्गाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार कर्जमाफी करू शकतं.”
पण, मग कर्जमाफी केल्यास सरकारला त्याचा निवडणुकीत फायदा होईल का?
“निवडून आलो तर कर्जमाफी loan waiver करू असं सरकारनं आश्वासन दिलं तर शेतकरी वर्ग महायुतीला मत द्यायचं की नाही याचा विचार नक्कीच करेल. कारण आता शेतकरी सजग झाला आहे. त्यांना आश्वासनापेक्षा अंमलबजावणी हवी आहे. सरकारनं कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली, तर कदाचित शेतकरी महायुतीच्या बाजूनं कल दाखवतील,” अटाळकर पुढे सांगतात.
